'भन्दा दूतावास कर्मचारी तर, यहाँको तलवले त बाँच्न पनि पुग्दैन' एक कर्मचारीको गुनासो छ, 'न अन्यत्र काम गर्न मिल्छ, न सन्तोषजनक कमाइ
छ । हामी त झन् शोषित पो भएका छौं ।'
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा हाल दुई मेड, दुई चालक, ह्याण्डी म्यान्, फुटम्यान, भिसा सेक्रेटरी र अफिस सेक्रेटरी गरी ८ जना स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन् । दूतावास श्रोतका अनुसार, मेडलाई मासिक तलव करिब ३ सय ५० पाउण्डमात्र दिइन्छ भने ह्यान्डीम्यान र फुटम्यानको ५ सय ५० पाउण्ड हाराहारीमा पाउँछन् । सेक्रेटरीहरुको ८ सय २० र चालकले थाप्ने तलव मासिक ८ सय ५० पाउण्ड छ ।
सोमबार देखि शुक्रवारसम्म दिनको ८ घण्टाका दरले सातामा ४० घण्टा काम गर्ने उनीहरुलाई दिइने त्यो तलव बेलायतमा 'नेशनल मिनिमम वेजेज् एक्ट' अनुसार सार्है न्यून हो । सो ऐनले २१ वर्षमाथिका कामदारलाई प्रति घण्टा न्यूनतम ज्याला ५ पाउण्ड ९३ पेन्स् तोकेको छ तर, यी कर्मचारीको ज्याला प्रतिघण्टा २ देखि ३ पाउण्ड भन्दा बढि छैन ।
विश्वका अन्य मिसनमा आकर्षक तलव रहेपनि आफूहरुको ज्यादै थोरै पाएको कर्मचारीको गुनासो छ । सन् २००८ मार्चमा परराष्ट्रले बेलायतको महंगीलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीको तलव बढाएर पठाएपनि दूतावासका कुटनीतिज्ञहरुले बीचमै खाइदिएको अर्का एक कर्मचारीले आरोप लगाए । 'हामीलाई त डिप्लोम्याट्सहरु युकेको आवासीय अधिकार पाउन काम गरेका त हौ नि भने जस्तो व्यवहार गर्छन्' अर्का एक कर्मचारीको दुःखेसो छ । स्थानीय कर्मचारी भनेपछि 'डिप्लोम्याट्स' हरुले हेयको दृष्टिकोणले समेत हेर्ने गरेको ति कर्मचारीले बताए ।
राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसे कर्मचारीको तलव नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेर पठाउने गरेको बताउँछन् । 'विश्वभरका करिब ३० मिसनमा कार्यरत कर्मचारी (डिप्लोम्याट्स, स्थानीय दुवै) को तलव निर्धारण नेपाल सरकारले गर्छ र ति कर्मचारीहरु नेपाल सरकारकै अन्डरमा हुन्छन्' राजदूत चालिसेको भनाई छ । विदेशस्थित मिसनहरु स्वाधिन भएकाले त्यस देशको कानुन भन्दा नेपाल सरकारकै अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने चालिसेले बताए ।
बेलायतको राष्ट्रिय न्यूनतम वेतन कानुन १९९८ र राष्ट्रिय न्यूनतम वेतन नियमावली १९९९ मा प्रोटोकल डाइरेक्टरेटले पनि ऐनमा तोकिएको न्यूनतम तलवका शर्त पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । अध्यागमन ऐन १९९९ को दफा ६ ले कुटनैतिक नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको अध्यागमन स्थिति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको सोलिसिटर राजु थापाले बताए ।
'कुटनैतिक कर्मचारीको नियुक्ति आफ्नो देशबाट भएको अवस्थामा उसले अध्यागमन नियन्त्रणबाट छुट पाएपनि स्थानीय कर्मचारीको हकमा भने अध्यागमन नियमबाट निर्देशित भए बमोजिम अधिनमा रहेर काम गर्न जरुरी छ' थापाको तर्क छ ।
बेलायतमा सामान्यतय कामदारहरुले आफूमाथि श्रम शोषण भएमा त्यस उपर इम्प्लोयमेन्ट टि्रव्युनल, रेभिन्यु एण्ड कस्टम वा डिपार्टमेन्ट अफ वर्क एण्ड पेन्सन, पे एण्ड वर्क राइट्स हेल्पलाइनमा उजुरी गर्न सक्छन् । तर, दूतावासका स्थानीय कर्मचारी भिसा थप्नुपर्ने वाध्यताले पनि दूतावास विरुद्ध केही बोल्न नसकिरहेको स्थिति छ ।
